विषयः संविधान निर्माणका लागि दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन बारे ।
दाङ तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको ३७ औं कार्यकारीणी परिषद्को बैठक र राष्ट्रिय मानवअधिकार गोष्ठी २०६८ मंसीर २४, २५ र २६ गते बाट पारित घोषणा–पत्र मार्फत निम्नानुसारको निर्देश नेबाएले प्राप्त गरेको थियो ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिएको कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भएको हँुदा २०६९।२।१४ गते भित्रै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सबै राजनीतिक दल र संविधानसभासँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ । उल्लिखित समयसीमाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न ने.बा.ए.केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यो बैठक निर्देश गर्दछ ।
त्यसको लगत्तै आमन्त्रण गरिएको नेबाए सल्लाहकार समितिको बैठकले समेत दवावमुलक कार्यक्रमको स्वरुप बारेमा नेबाएलाई सुझाव दिएको थियो ।
वर्तमानमा संविधान सभा आफ्नो कार्य सम्पादनमा अदासीन हुँदै गई शान्ती प्रक्रियाको सकारात्मक समाप्ती र संविधान निर्माण कार्य ओझेलमा पर्दै गइरहेको सन्दर्भमा जनादेश एवं सर्वाेच्च अदालतको यस सम्बन्धी फैसलासमेतको परिपालनाको प्रश्न गम्भीर रुपमा उत्पन्न भएकाले मिति २०६८।१०।२० गते शुक्रबारका दिन दिनको २ बजे नेबाए प्राङ्गणमा भेलाभई संविधान सभा भवनमा १ घण्टा घेराउ गरी उपरोक्त कार्यका लागि दवाव दिने निर्णय नेबाएबाट भएकाले त्यस बार एकाईको सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको उक्त कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
विजयप्रसाद मिश्र
महासचिव
नेपाल बार एशोसिएशन |
