स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अपडेटमा राखिएको छ I - २०७६ साल चैत ७ गते, शुक्रबारका दिन हुने भनीएको साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै कानून व्यवसायीज्यूहरुको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ I

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Press Release 2076-12-04 | Download

  • NBA Human Right Committee Press Release | Download

  • NBA Humen Rights Committee Press Release | Download




  • NBA Press Release 2076-09-04 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-24 | Download



More
Related Links

    प्रेश विज्ञप्ती

    २०७६ चैत ०४ गते ।


    नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवसायिक हक हित संरक्षण र प्रवर्धनको पक्षमा सदा क्रियाशील रही आएको छ । उल्लेखित कुनै पनि विषयमा कहिँ कतैबाट जुनसुकै रूपमा पु¥याएको वा पु¥याइने दखल, हस्तक्षेपको हामी खुलेर विरोध गर्दछौं । सोका लागि समय–समयमा नेबाएले गर्दै आएका आन्दोलन, विरोध तथा सुझावहरु सबैका सामु छर्लङ्ग नै छन् ।



    हालै विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभीड–१९) का कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले नेपाल उच्च संक्रमणको जोखिममा रहेको भनी घोषणा समेत गरेको तथा नेपाल सरकारले पनि यसको संक्रमणबाट जोगिन विभिन्न सचेतना कार्यक्रम गर्दै आम सर्वसाधारण व्यक्ति तथा निकायहरुलाई भेला, सभा, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरु नगराउन सूचीत गरेको र भीडभाड नगर्न सचेत पनि गराएको परिप्रेक्ष एवं जनसमुदायमा बढ्न गएको त्रास समेतलाई मध्यनजर गर्दै अत्यधिक सेवाग्राहीहरु जम्मा हुने अदालत लगायतका कार्यालयहरुमा संक्रमणको सम्भावना बढी नै रहने, त्यसमा पनि अदालतमा म्याद, तारेख, हदम्याद, पेशी सुनुवाई जस्ता नियमित र अनिवार्य कार्यमा आफै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था समेतलाई मनन गरी त्यस्ता कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा सेवाग्राहीहरुको विशेष परीक्षण, निगरानी बेगर सेवाग्राहीहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश, भेटघाट एवं सेवाप्रवाह गर्दा सम्पर्कमा आउने व्यक्तिबाटै संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।



    यस परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरुको भौतिक अवस्था एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उपलब्ध सेवा तथा प्रविधिको अनुपलब्धता समेतको अवस्थाले अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा केहि सिमितता ल्याई सेवाग्राहीको भीडभाडलाई कम गराई संक्रमणको सम्भावनालाई न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ । अतः मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई कम्तीमा एक महिनाका लागि अदालतमा सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीहरु समेतको उपस्थिती न्यून हुने किसिमबाट अदालतबाट नियमित प्रवाह हुने सेवामा केही कटौती गरी अदालतले कार्यसूची प्रकाशन गर्न र सेवाग्राही, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं माननीय न्यायाधीहज्यूहरुको नियमित जाँच परीक्षण गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन वा उपर्युक्त प्रवन्ध गर्न नसकिने भएमा बन्दि प्रत्यक्षीकरण लगायतका अत्यावश्यक तत्कालै नगरि नहुने काम बाहेक अन्य सेवा प्रवाह नहुने गरी निर्णय लिन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक अपिल गर्दछ ।  



    अधिवक्ता लीलामणि पौडेल

    महासचिव